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टैरिफ लगाकर अमेरिका कर रहा आर्थिक ब्लैकमेल, अर्थशास्त्री बोले- चुनौतियों से निपटने को भारत को झोंकनी होगी पूरी ताकत_我的网站

斗破苍穹

A | 장 국민의힘 대표, 취임 1주년 기자간담회"제대로 싸울 인재들로 당 채우겠다" 강조 장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. 2026.8.26 /사진=뉴스1 [파이낸셜뉴스] 국민의힘 장동혁 대표가 26일 "시·도당 위원장, 당협위원장 선출 등에 당원이 직접 참여하도록 해 당원 주권을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다. 장 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 연 취임 1주년 기자간담회에서 "제대로 싸울 인재들로 당을 채우겠다"며 이같이 말했다. "지난 1년, 저는 무엇보다 당원의 주권 강화에 힘을 쏟았다"고 말한 장 대표는 "당원 없는 정당은 존재할 수 없고 당원의 힘이 곧 정당의 힘이라고 믿기 때문"이라며 남은 1년의 임기 기간 동안 '새 출발'을 다짐했다. 특히 선출직 평가 제도에 대해 "보수의 시대적 가치에 맞게 개편하겠다"면서 "국회의원, 광역단체장, 기초단체장, 지방의회 의원들을 대상으로 새로운 평가제도를 구축하겠다"고 강조했다. '국민의힘 2.0, 4대 혁신 프로젝트'를 통해 당을 도약시키겠다는 방안도 내놨다. 모바일 당원증, 당원 제도 세분화 등으로 당원의 주인의식을 제고하고 당무감사 평가지표 개선, 당원 교육 체계화로 당의 조직관리 시스템도 업그레이드하겠다는 포부다. 여기에 당무 혁신을 위해 당헌당규를 개정하고, 당원주권 2.0 위원회를 출범시키겠다는 뜻도 밝혔다. 또 당 대표 직속의 '민생활력 PLA(현장점검 Patrol·입법 Legislation·사후관리 Aftercare) 위원회'를 만들어 경제, 외교, 안보, 청년, 미래 등 각 이슈를 아우르겠다고 말했다. 뿐만 아니라 '보수정체성확립위원회'를 설립하고 당의 강령과 기본정책 개편, 확대 당직자회의 정례화, 현장 중심 상설위원회 운영, 보수의 역사를 집대성한 온오프라인 기록관 설립 등도 추진하기로 했다. "지난 1년이 무너진 당을 일으키고 흩어진 보수를 결집하는 시간이었다면 지금부터는 본격적으로 승리의 교두보를 쌓는 시간"이라고 강조한 장 대표는 "결집된 당심을 토대로 '민심의 바다'로 나아가겠다. 중심 정당을 토대로 '민생정당'으로 한 단계 더 도약시키겠다"고 예고했다.。 आईएएनएस, नई दिल्ली। अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल की संज्ञा दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि ये टैरिफ भारत को आत्मसंतुष्टि और निर्भरता से मुक्त होने के लिए एक थेरेपी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग, नीति निर्माता और राजनयिक मिलकर काम करें, तो आज का टैरिफ आतंक कल बदलाव का कारण बन सकता है।,

दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा, आगे का काम मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी और ठोस प्रयासों से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने और पूरी ताक से काम करने की। फिलहाल, दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही है। क्या भारत झुकेगा, टूटेगा या फिर वापसी करेगा!,

अमेरिकी टैरिफ की काट को भारत का 'ट्रंप कार्ड'

शुल्क लगाए जाने के बीच सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 50 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया है।,

भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है

बता दें कि भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन ये 50 देश मिलकर करीब 590 अरब डॉलर का वैश्विक वस्त्र एवं परिधान आयात करते हैं। इस आयात में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल महज पांच-छह प्रतिशत है।,एक अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में इन देशों के साथ विशेष संपर्क की यह पहल बाजार विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रही है। इसमें भारतीय मिशन और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) की अहम भूमिका होगी।',

भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, '25 प्रतिशत शुल्क दर को तो उद्योग ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में 30-31 प्रतिशत तक घट गई है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर हो गया है।'。

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Published on:05:36:06